क्या है अग्निपथ योजना: जानिए अग्निपथ स्कीम से जुड़े सभी सवालों के जवाब

मुल्क तक न्यूज़ टीम, नई दिल्ली. अग्निपथ योजना क्या है (Agnipath Yojana Kya Hai)? ये तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए शुरू की गई नई योजना ‘अग्निपथ’ पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अग्निपथ’ योजना को इन सवालों के जरिए आप आसानी से समझ सकते हैं.

अग्निपथ योजना क्या है (Agnipath Yojana Kya Hai)?

अग्निपथ योजना (Agnipath Yojana) के तहत देश की तीनों सेनाओं में बड़ी संख्या में युवाओं की चार साल के लिए भर्ती की जाएगी। इस योजना के तहत उन लोगों को देश की रक्षा करने का अवसर मिलेगा जो रक्षा सेवा में जाना चाहते हैं।

चार साल पूरे होने पर अग्निवीर सेना में स्थायी हो सकते हैं?

चार साल पूरा होने के बाद अग्निवीर सेना में स्थायी नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। सेना के अधिकारी अग्निवीरों को उनकी योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर उन्हें स्थायी करने पर विचार करेंगे। 25 अग्निवीरों को स्थायी कैडर में भर्ती किया जाएगा।

चार साल बाद सेवानिवृत्त हुए अग्निवीरों को क्या सुविधाएं मिलेंगी?

सेना से रिटायर होने वाले 75 ऐसे अग्निवीरों को 11.71 लाख रुपये की सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा। इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा उनको मिले कौशल प्रमाणपत्र और बैंक लोन के जरिये उन्हें दूसरी नौकरी शुरू करने में मदद की जाएगी।

कहां-कहां तैनाती की जाएगी?

अग्निवीरों की तैनाती सेना में हर जगह की जाएगी। यूनिट, मुख्यालय तथा संस्थानों में तैनाती होगी। संचालनात्मक-गैर संचालनात्मक दोनों काम करने होंगे।

क्या इस योजना के तहत अफसर भी बनाए जाएंगे?

अग्निपथ योजना (Agnipath Yojana) सिर्फ जवानों के लिए है। अफसरों पर लागू नहीं होगी। हालांकि सेनाओं में अभी शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए 10 साल के लिए अफसरों की नियुक्ति होती है जिसे 14 साल तक बढ़ाया जाता है।

अग्निपथ योजना में भर्ती के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं?

joinindianarmy.nic.in, joinindiannavy.gov.in, Careerindianairforce.cdac.in वेबसाइट पर आवेदन कर सकेंगे।

प्रशिक्षण में क्या शामिल होगा?

अग्निवीरों को सेना के जवानों की तरह ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। दस सप्ताह प्रशिक्षित किए जाएंगे।

आवेदन प्रक्रिया कब शुरू होगी?

सरकार ने मंगलवार को इस योजना का ऐलान किया है। जल्द ही भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी।

क्या सेवानिवृत्ति के बाद राज्यों के रोजगार में प्राथमिकता मिलेगी?

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस बार में विभिन्न पक्षों से बात की गई है। राज्यों ने भी सहमति प्रकट की है कि चार साल की सेवा के बाद नौजवानों को वे रोजगार में प्राथमिकता प्रदान करेंगे।

क्या पेंशन खर्च को घटाने के लिए यह योजना शुरू की जा रही है?

राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार सेना को बचत के नजरिये से नहीं देखती है। सेना के लिए तो सरकार ज्यादा खर्च करने को तैयार है।