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अग्निपथ योजना के खिलाफ आज बिहार बंद, सरकार ने भी कमर कसी

मुल्क तक न्यूज़ टीम, पटना. सेना की नई अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार के छात्र-युवा संगठन आईसा-इनौस, रोजगार संघर्ष संयुक्त मोर्चा और सेना भर्ती जवान मोर्चा ने शनिवार को बिहार बंद का ऐलान किया है। इन संगठनों ने मोदी सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यदि सरकार योजना को वापस नहीं लेती, तो आगे भारत बंद किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव ने उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं।

उपद्रवियों से निपटने को बीएसएपी की 35 कंपनियों को भेजने के आदेश

अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार में हो रही हिंसक घटनाओं में शामिल उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस सख्ती से पेश आएगी। उपद्रवियों से निपटने के लिए जिला और रेल पुलिस को शुक्रवार को अतिरिक्त बल मुहैया कराने के आदेश जारी कर दिए गए। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 35 कंपनियों के अलावा 3000 अतिरिक्त बलों को जिलों में भेजा जा रहा है। उपद्रव को रोकने के लिए शनिवार को संवेदनशील जिलों में सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम देखने को मिलेंगे।   

चैतन्य प्रसाद ने सख्ती से निपटने के आदेश दिए

गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने डीजीपी एसके सिंघल और अन्य आला पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में शुक्रवार की शाम जिलों के वरीय पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। उन्होंने पिछले दो दिनों से हो रही हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए। साथ ही, इन घटनाओं में शामिल उपद्रवी तत्वों के खिलाफ सख्ती से पेश आने को कहा है। वीडियो फूटेज के आधार पर एक-एक उपद्रवियों की पहचान कर उनपर कार्रवाई के निर्देश जिला और रेल पुलिस को दिए गए हैं। हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए जिला व पुलिस प्रशासन को निरोधात्मक कार्रवाई के भी आदेश दिए गए हैं।

प्रभावित जिलों में भेजे गए अतिरिक्त बल

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद हिंसा से प्रभावित जिलों में अतिरिक्त बलों की तैनाती के भी आदेश दिए गए। पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 35 कंपनियों को हिंसा प्रभावित जिलों में प्रतिनियुक्त किया जा रहा है। इसके अलावा भी 3000 अतिरिक्त बल जिलों को भेजे जा रहे हैं। सुबह तक इन अतिरिक्त बलों की तैनाती संबंधित जिलों में हो जाएगी। 

सरकारी लाभ से वंचित होंगे उपद्रवी

पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारियों ने बताया कि उपद्रव में शामिल युवकों को आनेवाले दिनों में सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। उपद्रव में शामिल होने के चलते उनपर एफआईआर दर्ज होगी और चार्जशीट होने के बाद नियम के तहत वह सरकारी की किसी भी योजना का लाभ लेने के काबिल नहीं रहेंगे।  

इन जिलों में इंटरनेट सेवा की गई बंद

राज्य के 15 जिलों में अगले 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इसके तहत सोशल नेटवर्किंग साइट पर पाबंदी लगा दी गई है। पहले कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, नवादा, पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, वैशाली और सारण में रोक लगाई गई थी। कुछ घंटों बाद में इसमें मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और दरभंगा जिले को भी शामिल कर दिया गया। 

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