पीएम मोदी के मुफ्त टीकाकरण की घोषणा का IMA ने किया स्वागत, विपक्ष ने कहा- देर आए दुरुस्त आए

मुल्क तक न्यूज़ टीम, नई दिल्ली. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 21 जून से 18 शाल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को मुफ्त टीके लगाने की घोषणा की। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में, पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने 18-44 साल के आयु वर्ग के सभी लोगों के लिए कोविड -19 टीके खरीदने और राज्यों को मुफ्त में सप्लाई करने का निर्णय लिया है। पीएम मोदी के इस फैसले की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सराहना की है. IMA ने कहा है कि वह कोविड -19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में मदद करेगा। वहीं दूसरी ओर विपक्ष के नेताओं ने पीएम मोदी के इस फैसले के बारे में कहा है कि यह देरी से लिया गया निर्णय है।

पीएम मोदी ने सोमवार को घोषणा करते हुए कहा, "किसी भी राज्य सरकार को टीकों पर कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। 45 साल और उससे अधिक उम्र के सभी लोगों को मुफ्त टीके मिल रहे थे और अब 18 साल की उम्र वालों को भी मुफ्त टीके मिलेंगे।"

IMA ने किया फैसले का स्वागत

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ जेए जयलाल ने घोषणा की सराहना की और कहा कि सार्वभौमिक टीकाकरण भारत को महामारी के संकट से बाहर निकालने में मदद करेगा।

आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि, "IMA को भरोसा है कि पीएम की इस परोपकारी पहल के साथ और कोविड -19 उपयुक्त व्यवहार का पालन करके हम सकारात्मक रूप से तीसरी लहर का सामना करेंगे, और अपने देश को जल्द ही महामारी संकट से बाहर निकालेंगे।"

विपक्ष की प्रतिक्रिया

वैक्सीन मुफ्त करने के निर्णय पर पीएम मोदी को विपक्ष की तीखी प्रतिक्रियाओं को सामना करना पड़ा। किसी ने उनके फैसले का 'देरी से आने वाला निर्णय' कहा तो किसी ने कहा कि 'केंद्र सरकार चाहती तो बहुत पहले ऐसा कर सकती थी'

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी की घोषणा को "देरी से लिया गया निर्णय" कहा और आशा व्यक्त की कि इस चरण में टीकाकरण अभियान का बेहतर प्रबंधन किया जाएगा और टीकों पर कोई प्रचार नहीं होगा।

ममता बनर्जी ने कहा, "फरवरी  में और उसके बाद कई बार मैंने पीएम को लिखा कि सभी को मुफ्त में टीके उपलब्ध कराए जाए। उन्हें 4 महीने लगे लेकिन बहुत दबाव के बाद, उन्होंने आखिरकार हमारी बात सुनी। और हमारी बात को लागू किया।"

मनीष सिसोदिया ने कहा, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं कि उनके दख़ल के बाद देश भर में हर उम्र हर वर्ग के लोगों को मुफ़्त वैक्सीन उपलब्ध होगी। केंद्र सरकार चाहती तो बहुत पहले यह कर सकती थी लेकिन केंद्र की नीतियों के चलते न राज्य वैक्सीन ख़रीद पा रहे थे और न केंद्र सरकार दे रही थी।