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टूलकिट मामले में सरकार सख्‍त, आइटी मंत्रालय बोला- जांच को प्रभावित करना चाहता है ट्विटर

मुल्क तक न्यूज़ टीम, नई दिल्ली. भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के कांग्रेस टूलकिट ट्वीट को मेनीपुलेटेड(छेड़छाड़) मीडिया करार दिए जाने की ट्विटर की कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए केंद्रीय सूचना तकनीक और इलेक्ट्रानिक्स मंत्रालय ने कहा कि इस मामले में भारत में जांच चल रही है। लगता है कि ट्विटर ने जांच को प्रभावित करने के लिए जानबूझकर और पक्षपात के साथ ऐसा व्यवहार किया है। 

सरकार ने कड़े शब्दों में कहा कि ट्विटर सिर्फ एक माध्यम है और वह इस तरह जांच के बीच कोई फैसला नहीं दे सकता है। ट्विटर ने अपनी सीमा लांघी है। 


गौरतलब है कि दो दिन पहले पात्रा ने ट्वीट कर कहा था कि कांग्रेस ने सरकार को बदनाम करने के लिए एक टूलकिट बनाया है। इसके खिलाफ कांग्रेस ने पुलिस में एफआइआर दर्ज कराई थी। जवाब में पात्रा ने कांग्रेस की सौम्या वर्मा का नाम लेते हुए दावा किया कि उन्होंने ही इसे लिखा है। 


सुबूत के रूप में उन्होंने एक पेज भी अपलोड किया जिसे गुरुवार की रात ट्विटर ने मेनीपुलेटेड करार दिया। इसके बाद से जहां कांग्रेस हमलावर है, वहीं भाजपा का दावा है कि सरकार को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने पूरा दस्तावेज तैयार किया है।


इस बीच, सूचना तकनीक मंत्रालय ने ट्विटर को पत्र लिखा और कहा कि वह मेनीपुलेटेड टैग हटाए। इस मामले में एक पार्टी कानून की शरण में जा चुकी है। वहां टूलकिट की सत्यता की जांच की मांग की गई है। जांच चल रही है और वहीं से सत्यता सामने आएगी। ट्विटर का व्यवहार पक्षपाती है, लिहाजा टैग हटाए। बता दें कि पिछले दिनों में ट्विटर हमेशा विवादों में रहा है। कई मौके पर कांग्रेस की ओर से ट्विटर पर पक्षपात का आरोप लगाया गया। 


वहीं सरकार ने भी कई अवसरों पर ट्विटर की मंशा पर सवाल खड़े किए। कृषि कानून विरोधी आंदोलन के दौरान भी ट्विटर की निष्पक्षता पर सवाल खडे़ हुए थे। सरकार की ओर से बार-बार आग्रह किए जाने के बावजूद ऐसे ट्वीट नहीं हटाए गए जिनसे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती थी। तब सरकार की ओर से यह भी इशारा किया गया था कि ट्विटर के ग्लोबल सीइओ जैक डोरसी ने विदेशी सेलिब्रिटी के किसान आंदोलन समर्थक ट्वीट को लाइक किया था।

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